Budget 2020: 58 वर्ष तक कार्य करने की जॉब गारंटी

बीते एक दशक कमजोर ग्रोथ वाले साल में यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है टैक्स स्लैव में कमी, किसानों के लिए राहत पैकेज, कारोबारी मौहल को अलुकूल बनाने में समेत तमाम उम्मीदें उनके इस बजट से लगी हैं. हालांकि मौजूदा फाइनेंशियल इयर में जीडीपी ग्रोथ 5 फीसदी से भी कम रहने का अनुमान है. सर्वे में सबसे ज्यादा जोर एक्सपोर्ट सेक्टर के विस्तार पर दिया गया है चीन मॉडल से सबक लेते हुए दुनिया के अमीर देशों को टारगेट को उत्पादन करने की बात कही गई है. इस तरह एक्सपोर्ट इंडस्टी के विस्तार से 2025 4 करोड़ और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा होने का अनुमान लगाया गया है.

वित्त मंत्री ने शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिन बजट पेश किया. इससे पहले संसद आने से पहले वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिली. उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव राजीव कुमार एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. पहले की तरह निर्मला सीतारमण इस साल भी लाल रंग के पारंपरिक ‘बही खाता’ में बजट दस्तावेज लेकर संसद पहुंची.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया था. मोदी सरकार ने कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंपसेट देने का ऐलान किया. कृर्षि सेक्टर के लिए 16 सूत्रीय एक्शन प्लान का ऐलान किया.

सर्वे में वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक विकास की दर को 6.5 पर्सेंट तक रहने का अनुमान जताया गया है.

5 लाख तक सालाना आय वालो को नहीं देना होगा कोई आयकर. 15 लाख रूपए सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.10 से 12.5 रूपय सालाना आय पर अब 20 फीसदी आयकर देना होगा. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को शेयर बाजार में कराया जाएगा. (आईपोओ) के जरिए सरकार का अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव. दिल्ली के अस्पतालों, सरकारी स्कूलों और अन्य सभी सरकारी निकायों एंव संस्थानों में कार्यरत अनूबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष तक कार्य करते रहने की जॉब गारंटी मिलेगी.

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